देहरादून 21 दिसंबर 2021,
उतर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में परस्पर सहमति होने पर दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद लगभग सुलझा लिया गया है।
उतर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य न्यायालय में विचाराधीन मामले वापस लिये जाएंगे। दोनों राज्यों के बीच देनदारियों को लेकर सहमति बन गई है। यूपी को करीब 300 करोड़ देना था और उत्तराखंड को 105 करोड़, इसका समायोजन हो गया है। शेष रुपए यूपी उत्तराखंड को देगा। बचे मामलों का निस्तारण दोनों राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग जितेंद्र कुमार ने सहमति का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की उत्तराखंड में खाली भूमि व भवन को उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरण पर सहमति बन गई है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में उपयोग के लिए जरूरी भूमि व भवन दिया जाएगा। इसके लिए यूपी और उत्तराखंड के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे।
हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की 697.567 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व यूपी के पास ही रहेगा। कुंभ मेला व अन्य जरूरी प्रयोजन उत्तराखंड करा सकेगा। उद्यमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल व नानक नगर जलाशय में पर्यटन व जल क्रीड़ा के लिए यूपी सिंचाई विभाग की अनुमति उत्तराखंड को दी जाएगी।
पुरानी ऊपरी गंगा नहर में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति उत्तराखंड को मिलेगी। किच्छा बस स्टैंड की जमीन उत्तराखंड को दी जाएगी। वनबसा बैराज का भी पुर्ननिर्माण कराया जाएगा। । हरिद्वार स्थितअलकनंदा पर्यटक आवास उत्तराखंड राज्य को मिलेगा।
