देहरादून 24 दिसंबर 2022,
सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सेब व कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए। इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए व ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ ही प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाये जाएं। प्राकृतिक खेती कलस्टर एप्रोच को बढ़ावा देते हुए सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के प्रयास किये जाए।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने इन स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। सहकारिता से जुड़े लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए।
उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से महिला सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत, सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
श्री धामी ने आज ‘नेशनल फारमर्स डे ” के अवसर पर राज्य में 50 हजार पॉली हाउस बनाये जाने की घोषणा की है। ये सभी पॉली हाउस आगामी 2 वर्षों में नाबार्ड के सहयोग से बनाये जायेंगे।
साथ ही राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के चार मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मंडुआ दिया जाएगा, जिसके लिए 10 हजार मीट्रिक टन मंडुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
“इन प्रयासों से जहाँ एक तरफ किसानों की आय बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
