देहरादून 10 जून 2022,
उत्तराखंड: सौरभ बहुगुणा पशुपालन मंत्री उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में विधानसभा में निराश्रित और अलाभकर गोवंश को संरक्षण देने वाले मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गौ सदनों को राजकीय अनुदान स्वीकृत किए जाने के संबंध में “राजकीय अनुदान चयन समिति” की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निराश्रित और अलाभकर गोवंश की संख्या के समानुपातिक आधार पर कुल 35 मान्यता प्रदत्त गौ सदनों को भरण पोषण मद में 83.33 लाख रुपए का बजट प्रथम चतुर्मास के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश की भांति और पड़ोसी राज्यों के अनुरूप विभिन्न विभागों के स्तर से निराश्रित गोवंश के प्रबंध हेतु “समावेशी नीति” तैयार करें। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उधम सिंह नगर पशुपालन विभाग की भूमि पर गौ सदनों का निर्माण कर पीपीपी मोड में सरकारी संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा संचालित कराने का प्रस्ताव तैयार करें।
उन्होंने केंद्रीय कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशु क्रूरता दण्ड प्राविधानों के अतिन्यून होने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किए जाने हेतु पुनः भारत सरकार को प्रेषित करें।
राजकीय अनुदान चयन समिति” की बैठक में राजेंद्र अणथ्वाल अध्यक्ष उत्तराखंड गौ सेवा आयोग, डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम सचिव पशुपालन, डॉक्टर प्रेम कुमार निदेशक पशुपालन, डॉ आशुतोष जोशी प्रभारी अधिकारी पशु कल्याण बोर्ड, डॉक्टर दिनेश सेमवाल पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड -1 गौ सेवा आयोग, डॉक्टर उर्वशी पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड -1 उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड, विभागीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
