उत्तराखंड में 10 हजार राशन कार्ड हुए निरस्त, कहीं आपका भी नाम तो नहीं
हल्द्वानी हल्दूचौड़ और लालकुआं में ई-केवाईसी न कराने पर 10 हजार राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं जिससे मुफ्त राशन मिलना बंद हो गया। खाद्य विभाग की अपील के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराई गई थी। अब उपभोक्ता ई-केवाईसी के लिए सीएससी केंद्र पहुंच रहे हैं। आचार संहिता हटने के बाद नमक और दाल का वितरण फिर से शुरू हो गया है और नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
हल्द्वानी, हल्दूचौड़ व लालकुआं क्षेत्र में ई-केवाईसी नहीं कराने पर 10 हजार राशनकार्डों को निरस्त कर दिया गया है। इसके चलते राशनकार्ड धारकों को सस्ता गल्ला दुकानों से निश्शुल्क राशन बंटना भी बंद हो गया है।
खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड निरस्त करने के बाद अब सीएससी केंद्र व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय में उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागरिकों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता व निश्शुल्क राशन दिया जाता है।
सरकार की ओर से राशन कार्डों की ई-केवाईसी एक साल पहले से ही अनिवार्य कर दी गई थी। जिसमें लाभार्थियों को सस्ता गल्ला डीलर्स व खाद्य विभाग की टीम ई-केवाईसी कराने के लिए अपील कर रही थी। उसके बावजूद लाभार्थी राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करा रहे थे। ऐसे में हल्द्वानी क्षेत्रीय खाद्य विभाग की ओर से लाभार्थियों के राशनकार्ड साफ्टवेयर से डिलीट कर दिए गए हैं। जिसके चलते संबंधित सस्ता गल्ला दुकानों से भी लाभार्थियों को राशन बंटना बंद हो गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) व अंत्योदय योजना (गुलाबी) में गेहूं व चावल निश्शुल्क दिया जाता है। वहीं, नमक आठ रुपये किलो मिलता है। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे ने बताया कि 10 हजार राशन कार्ड निरस्त करने के बाद अब प्रतिदिन 30 से 40 लोग ई-केवाईसी कराने के लिए रामपुर रोड स्थित कार्यालय में पहुंच रहे हैं।
आचार संहिता की रोक हटी, अब ग्रामीणों को मिलेगा नमक व दाल
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लगने पर पीएम व सीएम की फोटो लगे नमक व दाल के पैकेट वितरण में रोक लगाई गई थी। वहीं, नए राशन कार्ड बनना भी बंद हो गए थे।
आचार संहिता हटने के बाद पूर्ति विभाग ने सभी राशन डीलर्स को गांव में नमक व दाल के पैकेट बांटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के नए राशन कार्ड बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नमक व दाल पोषित योजना के तहत राशन बंटना शुरू हो गया है।
