वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रावधान और तैयारी करें।
देहरादून 01 जुलाई 2023,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मॉनसून के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला जार और जापानी इन्सेफलाइटिस जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर राज्यों की तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। इस बैठक में 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), एमडी एनएचएम और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। श्री सुधांश पंत, ओएसडी, एमओएचएफडब्ल्यू भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने पहले से तैयारियों और संयुक्त प्रयासों के महत्व पर जोर देते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रावधान और तैयारी करने के निर्देश दिए। जिससे बीमारियों के प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने राज्यों से आह्वान किया कि वे राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए बजट का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने दोहराया कि रोकथाम के उपायों को लागू कर बीमारी का बोझ कम हो सकता है। वेक्टर प्रजनन को रोकने और उसे नियंत्रित करने के साथ ही समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों से अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को साझा करने का भी आह्वान किया। गांवों, स्कूलों और आस-पड़ोस में अभियानों और सूचना शिक्षा संचार पर विशेष जोर देने के साथ ही उन्होंने सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का भी आग्रह किया।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्चुअल समीक्षा बैठक में बताया गया कि, वेक्टर-जनित रोग छह प्रकार के होते हैं जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिस, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, कालाजार है। ये मौसमी होते हैं और आमतौर पर लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को छोड़कर बाकी सभी का प्रकोप मॉनसून और मॉनसून के बाद दिखाई देता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) इन बीमारियों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए नीतियां एवं दिशानिर्देश तैयार करता है, साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी, वित्तीय सहायता (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानदंडों के तहत) प्रदान करता है।
वर्चुअल समीक्षा बैठक में राजीव मांझी, संयुक्त सचिव, डॉ. तनु जैन, निदेशक, डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मिशन निदेशकों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
