उत्तराखंड शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए रू० एक सौ इकतीस करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार का ऋण उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र / निगम की मिलों को जारी किया है। उत्तराखंड की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2023-24 का रू० दो सौ पैतालीस करोड़ का बकाया भुगतान किया जाना है।
इस संबंध में सौरभ बहुगुणा मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ने बताया कि, प्रस्तावित ऋण को आसान ऋण के रूप में माना जा सकता है। मूलधन पुनर्भुगतान पर दो वर्षों की छूट मिलेगी। बकाया राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। दो साल के ग्रेस पीरियड के बाद ऋण दस बराबर वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी कि, ऋण स्वरूप अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को आहरित कर सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। तथा चीनी मिलों द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग गन्ना किसानों के पेराई सत्र 2023-24 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जायेगा तथा इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि की फॉट मिलवार गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के अनुसार किया जायेगा
उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक / अधिशासी निदेशक द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जारी की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भुगतान की धनराशि का मिलवार विवरण उपलब्ध कराया जायगा।
इसके अलावा स्वीकृत धनराशि के भुगतान में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित प्रधान प्रबन्धक / अधिशासी निदेशक/लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
To pay the dues of sugarcane farmers of Uttarakhand, a loan of Rs 131 crore 84 lakh 82 thousand has been issued to Uttarakhand sugar mills.
