सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड को पांच जिलों में तीन बिंदुओं का सोशल ऑडिट करने का लक्ष्य दिया है। इनमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दसवीं से पहले और दसवीं के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और नशा मुक्ति केंद्रों का ऑडिट शामिल है।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड में चंपावत, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले में छात्रवृत्ति, आदर्श ग्राम योजना व नशा मुक्ति केंद्रों का सोशल ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश में ऑडिट की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग के अधीन सामाजिक, अंकेक्षण, जवाबदेही व पारदर्शिता अभिकरण को दी गई है। जल्द ही विभागीय स्तर पर बैठक कर ऑडिट की कार्य योजना बनाई जाएगी।
