नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का दिया निर्देश: अनुपालन न होने पर तत्काल होगी नियामक कार्रवाई,
Delhi 06 December 2025,
नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर 2025 की रात 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजनाएं उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी।
विशेष यात्री सहायता और धन वापसी केन्द्र बनाने होंगे।
निर्बाध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए, इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और धनवापसी सुविधा केन्द्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इन केन्द्रों को प्रभावित यात्रियों से सक्रिय रूप से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि धनवापसी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्थाएँ बिना किसी प्रकोष्ठों बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के पूरी हो जाएँ। स्वचालित धनवापसी की यह प्रणाली परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक सक्रिय रहेगी।
यात्रियों का लगेज घर पंहूुचाना होगा।
णं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ानों के रद्द होने या देती के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यात्री के निवास या चुने हुए पते पर पहुंचा दिया जाए। एयरलाइनों को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय-सीमा के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत ज़रूरत पड़ने पर मुआवज़ा देने के लिए कहा गया है।
यात्रियों के लिए शून्य-असुविधा नीति
नागर विमानन मंत्रालय इस व्यवधान के दौरान यात्रियों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों, रोगियों और तत्काल यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए उचित सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। मंत्रालय पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पर लगातार नज़र रख रहा है और जल्द से जल्द पूर्ण परिचालन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सामने पिछले कुछ दिनों से भारी संकट खड़ा हो गया था। डीजीसीए के नए नियमों को लेकर ऐसी स्थिति बनी थी। जिसकी वजह से हजारों फ्लाइट्स रद्द हो रही थीं, लाखों यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए हैं। पिछले गुरुवार को इंडिगो की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 8.5 फीसदी रह गई थी। दिल्ली से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही थी. शुक्रवार को एक हजार से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। यात्रियों में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। कंपनी ने 5 से 15 दिसंबर तक की बुकिंग पर पूरा रिफंड और फ्री री-शेड्यूल का ऐलान किया।
इंडिगो ने सरकार से गुहार लगाई कि नए नियमों में कुछ छूट दी जाए। कंपनी का कहना था कि इन नियमों की वजह से पायलटों की कमी हो गई है और फरवरी 2026 तक हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे। डीजीसीए ने नए नियमों को तत्काल प्रभाव से अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि यह फैसला सिर्फ यात्रियों के हित में लिया गया है। खास तौर पर बुजुर्ग, स्टूडेंट्स, मरीज और जरूरी काम से सफर करने वाले लोगों को ध्यान में रखा गया। सरकार का दावा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा रहा।
