उत्तराखंड के 26 साल: 71% अर्थव्यवस्था तीन जिलों में सिमटी, पहाड़ों की आर्थिक हिस्सेदारी महज 28.7%

देहरादून, उत्तराखंड 9 नवंबर 2026 को अपना 26 वाँ राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य गठन के बाद प्रदेश ने आर्थिक विकास,औद्योगिक निवेश,पर्यटन,शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों, अमर शहीदों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 26 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 18 गुना बढ़ी है। राज्य की आर्थिक विकास दर 7.83 प्रतिशत बताई गई है। गरीबी दर भी 32.70 प्रतिशत से घटकर 6.92 प्रतिशत रह गई है।

लेकिन विकास के इन आंकड़ों के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है—क्या राज्य की आर्थिक प्रगति का लाभ पहाड़ और मैदान को समान रूप से मिला है?

तीन मैदानी जिलों में 71.3 फीसदी अर्थव्यवस्था

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के वर्ष 2021-22 के जिला घरेलू उत्पाद (DDP) आंकड़ों के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर राज्य की कुल जिला अर्थव्यवस्था में 71.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।इसके विपरीत, राज्य के बाकी 10 जिलों की हिस्सेदारी केवल 28.7 प्रतिशत है। यह आंकड़ा उत्तराखंड के विकास में क्षेत्रीय असमानता को उजागर करता है।हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की अर्थव्यवस्था नौ पहाड़ी जिलों से 2.6 गुना बड़ी।

जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार:

जिला/क्षेत्र| जिला घरेलू उत्पाद

हरिद्वार| ₹85,636.20 करोड़

ऊधमसिंह नगर| ₹57,579.20 करोड़

देहरादून| ₹50,686.80 करोड़

नैनीताल| ₹23,463.60 करोड़

नौ पर्वतीय जिले संयुक्त| ₹54,431.16 करोड़

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर का संयुक्त जिला घरेलू उत्पाद ₹1,43,215.40 करोड़ रहा। यह नौ पर्वतीय जिलों की संयुक्त अर्थव्यवस्था से लगभग 2.6 गुना अधिक है।

राज्य की कुल जिला अर्थव्यवस्था लगभग ₹2,71,797 करोड़ आंकी गई। इसमें हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की संयुक्त हिस्सेदारी 52.7 प्रतिशत रही।

उद्योगों में भी मैदान का दबदबा

आर्थिक असमानता केवल कुल उत्पादन तक सीमित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भी हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून की हिस्सेदारी लगभग 86 प्रतिशत बताई गई है।

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों ने रोजगार, उत्पादन और निवेश को गति दी है। वहीं देहरादून में सरकारी संस्थानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रियल एस्टेट क्षेत्र ने आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया है।

इसके मुकाबले पर्वतीय जिलों में बड़े उद्योगों की कमी, सीमित बाजार और परिवहन संबंधी चुनौतियां आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।

प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा अंतर

जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आर्थिक असमानता की एक और तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

जिला| प्रति व्यक्ति आय

हरिद्वार| ₹3,62,688

ऊधमसिंह नगर| ₹2,69,070

देहरादून| ₹2,35,707

चमोली| ₹1,27,330

रुद्रप्रयाग| ₹93,160

इन आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय पर्वतीय जिले रुद्रप्रयाग की तुलना में लगभग चार गुना है।यह अंतर बताता है कि आर्थिक गतिविधियों और आय के अवसरों का वितरण पूरे राज्य में समान नहीं है।

पहाड़ों में भी विकास की रफ्तार तेज, लेकिन आर्थिक आधार कमजोर

आर्थिक आंकड़ों में एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि कुछ पर्वतीय जिलों ने विकास दर के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर जिलों की आर्थिक वृद्धि दर:

जिला| आर्थिक वृद्धि दर

चमोली| 11.5%

पिथौरागढ़| 11.2%

चंपावत| 11.2%

हरिद्वार| 10.3%

देहरादून| 8.78%

बागेश्वर| 7.92%

ऊधमसिंह नगर| 7.65%

चमोली में सेवा क्षेत्र की वृद्धि और पिथौरागढ़ तथा चंपावत में व्यापार, वाहन मरम्मत, होटल और रेस्तरां क्षेत्र में विस्तार को बेहतर विकास दर की वजह बताया गया है।

हालांकि, आर्थिक वृद्धि दर अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि इन जिलों की कुल अर्थव्यवस्था भी बड़े मैदानी जिलों के बराबर हो गई है।

पर्यटन, बागवानी और स्थानीय उत्पाद बन सकते हैं पहाड़ों की ताकत

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, धार्मिक यात्रा, बागवानी, औषधीय पौधों, वन उत्पादों, पशुपालन और जल संसाधनों की व्यापक संभावनाएं हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। पर्यटन के लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने और गांवों में रोजगार पैदा करने की जरूरत है।

26 साल बाद भी पलायन और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती

राज्य गठन के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग प्रमुख थी। लेकिन 26 साल बाद भी पलायन, स्थानीय रोजगार की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर मुद्दे बने हुए हैं।

राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षा थी कि अलग राज्य बनने के बाद पहाड़ों में विकास की नई शुरुआत होगी। आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन उसका वितरण अभी भी असमान है।

अब विकास की अगली दिशा क्या हो?

उत्तराखंड की आर्थिक सफलता का अगला चरण केवल राज्य की GDP बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्वतीय जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए।

इसके लिए स्थानीय रोजगार, छोटे उद्योग, कृषि आधारित व्यवसाय, पर्यटन, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं और ग्रामीण आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वर्षों में विकास की यह यात्रा पहाड़ और मैदान के बीच की आर्थिक दूरी को कितना कम कर पाएगी।

26 साल की विकास यात्रा उपलब्धियों की कहानी है, लेकिन संतुलित विकास ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सपनों को वास्तविक रूप दे सकता है।