उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि का धार्मिक और सनातन स्वरूप बरकरार रखने के लिए लैंड, लव और थूक जिहाद पर अंकुश लगाया गया है। सीएए और दंगा निरोधी कानून लागू किए गए। नौ हजार एकड़ से अधिक भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई। कबीलाई संस्कृति वाली शिक्षा को हटाने के लिए मदरसा बोर्ड समाप्त किया। एक जुलाई 2026 से उत्तराखंड में सरकार केवल उन्हीं मदरसों को मान्यता देगी, जो राज्य शिक्षा नीति में स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू करेंगे।
रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों ने उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। शहीदों का सपना था कि इस देवभूमि के मूल स्वरूप की सुरक्षा से कोई छेड़छाड़ न हो।
इसके लिए ही राज्य में समान नागरिकता कानून को लागू किया। तीन वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में 200 से अधिक लोगों को जेल पहुंचाया। जिनमें आईएएस और पीसीएस कैडर के अधिकारी भी शामिल हैं।
उनकी सरकार शहीदों का सपना पूर्ण करते हुए विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश का पहला कठोर नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है।
इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज, यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा, विधायक खानपुर उमेश कुमार, विधायक झबरेड़ा वीरेंद्र, रुड़की नगर निगम के मेयर ललित मोहन अग्रवाल, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अणथवाल मौजूद रहे।
