Delhi , 17 September 2025,
प्रशासनिक सुधार एवं लोक विभाग के मार्गदर्शन में न्याय विभाग, लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय परिसर की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष अभियान 5.0 चला रहा है। यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक चलेगा। इसमें न्याय विभाग के विभिन्न लंबित मामलों (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायत आदि) की पहचान की जाएगी। इस चरण के दौरान उन स्थलों की भी पहचान की जाएगी जहां सफाई और सुधार की आवश्यकता है।
दूसरा चरण 02 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इसमें सभी लंबित मामलों की पहचान की जाएगी और स्थलों की सफाई का कार्य किया जाएगा। न्याय विभाग लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की निगरानी करेगा और विशेष अभियान 5.0 के लिए एक वेब-पोर्टल पर दैनिक आधार पर रिपोर्ट अपलोड करेगा जिसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा विशेष अभियान 5.0 के उद्देश्य से 16 सितंबर, 2025 को शुरू किया गया है।
न्याय विभाग विशेष अभियान 5.0 को सफल बनाने के लिए पहले से ही कदम उठा रहा है। न्याय विभाग के समग्र कामकाज में कदम उठाने के अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को 09 सितम्बर, 2025 को अभियान के बारे में जानकारी दी गई है।
एक सर्वेक्ष छत के मुताबिक भारत के उच्च न्यायालयों में लगभग 63.3 लाख मामले हैं। और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4.6 करोड़ मामले लंबित हैं। इस प्रकार भारत में कुल लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ हो गई है।
