हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले की जांच रिपोर्ट शहरी विकास सचिव को सौंपी गई। रिपोर्ट में भूमि खरीद में दो आइएएस और एक पीसीएस अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। निगम ने सराय गांव में 50 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें अनियमितता के आरोप हैं। कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर आइएएस अधिकारी ने जांच की। रिपोर्ट में कार्यवाही की सिफारिश की है।
हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी आइएएस रणवीर सिंह ने जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास नितेश झा को सौंप दी है। सूत्रों की मानें तो 100 पृष्ठों से अधिक की इस रिपोर्ट में भूमि खरीद प्रकरण में दो आइएएस व एक पीसीएस अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। यद्यपि, इसकी अधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।
हरिद्वार नगर निगम ने सराय गांव में लगभग 50 करोड़ की लागत से 35 बीघा भूमि क्रय की थी। यह राशि निगम को हरिद्वार रिंग रोड के निर्माण के दौरान मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई थी। आरोप है कि इस क्षेत्र में सर्किल रेट अधिक है, जबकि मार्केट रेट काफी कम है। निगम ने सर्किल रेट पर यह भूमि क्रय की। इस भूमि में निगम ने 56 दुकानों का निर्माण कराया है। मामला प्रकाश में आने पर इसकी प्राथमिक जांच की गई।
जांच में प्रथम दृष्ट्या अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व निरीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को निलंबित कर दिया गया। सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल का सेवा विस्तार समाप्त करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने मामले की जांच आइएएस अधिकारी रणवीर सिंह को सौंपी। उन्होंने अपनी जांच के दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी व आइएएस अधिकारी कर्मेंद्र सिंह, तत्का
लीन नगर आयुक्त व आइएएस अधिकारी वरुण चौधरी तथा पीसीएस अधिकारी एसडीएम अजयवीर सिंह से भी पूछताछ की।
गुरुवार दोपहर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंपी। सूत्रों की मानें तो रिपोर्ट में ऊंचे दाम में भूमि खरीद, भूमि खरीद की तय प्रक्रिया का अनुपालन न करने और भू उपयोग परिवर्तन को लेकर अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताते हुए उन पर कार्यवाही संस्तुति की गई है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है।
