आईएमए पदाधिकारियों एवं निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठकें कर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ करने के उद्देश से विस्तार पूर्वक चर्चा की
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देहरादून। कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते ही आईएमए पदाधिकारियों एवं निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठकें कर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ करने के उद्देश से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सुझाव मांगे। निजी अस्पताल संचालकों एवं आईएमए पदाधिकारियों ने उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड एवं गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही समस्याओं को विभागीय मंत्री के समक्ष रखा।
जिस पर डा. रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्तपालों में कार्ड धारकों को उपचार के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर कर दिया जायेगा। इसके लिए उन्होंने दूरभाष पर ही स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को निर्देशित किया।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में निजी अस्पतालों के संचालकों एवं आईएमए के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान अस्पताल संचालकों एवं आईएमए पदाधिकारियों बताया कि उपचार के दौरान आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है साथ ही राज्य के कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम आयुष्मान भारत की सूची में अभी तक शामिल नहीं हो पाया है तथा मरीज की बीमारी का पता लगने से पूर्व के जांच के बिलों एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए योजना में कोई व्यवस्था नहीं है।
जिस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि वह शीघ्र विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा. रावत ने निजी अस्तपताल संचालकों को हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा साथ ही उन्होंने आईएमए के पदाधिकारियों से भी समय-समय पर सरकार को जन उपयोगी सुझाव देने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की।
आईएमए पदाधिकारियों एवं निजी अस्पताल संचालकों ने समय-समय पर अस्पतालों में चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की। जिस पर विभागीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
