दिल्ली,24 March 2025,
सोमवार को राज्यसभा में कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी एनडीए के सदस्यों ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के तथाकथित कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए चार फीसदी आरक्षण और संविधान बदलने वाले बयान को आधार बनाकर हंगामा शुरू किया। सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से संविधान बदलने वाले बयान पर जवाब की मांग कर रहे थे।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में कहा , भाजपा के लोग कहते हैं कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने संविधान बदलने की बात कही है। कांग्रेस ने संविधान बदलने के बाद कभी नहीं की है। हम संविधान की रक्षा करते हैं और हर कीमत पर इसकी रक्षा करते रहेंगे। संविधान बदलने के बाद भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा बार-बार कही जाती है।
कांग्रेस मुख्य सचेतक और एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने 24 मार्च, 2025 को सदन को गलत तरीके से गुमराह करने के लिए संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा के खिलाफ राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की सुविधा के लिए संविधान में बदलाव करने की टिप्पणी अस्वीकार्य है। रिजिजू ने कहा था, “सदन चुपचाप कैसे देख सकता है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए… उस व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप मुसलमानों को आरक्षण देने का दावा करते हैं और बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की एक प्रति जेब में रखने का नाटक करते हैं।
उधर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार 24 मार्च को राज्य में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए संविधान में बदलाव के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है।
डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “मैं पिछले 36 वर्षों से विधानसभा में हूं। मेरे पास बुनियादी सामान्य ज्ञान है। मैंने संविधान बदलने के बारे मे ऐसा कभी नहीं कहा।
