देहरादून 17 अगस्त 2023,
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट, हूकर और मिस्ट्रेस समेत उन 40 रूढ़िवादी शब्दों को अपनी हैंडबुक से हटा दिया है जिनका इस्तेमाल कानूनी दलीलों और फैसलों में इस्तेमाल किया जाता था।
लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक फैसलों में इस्तेमाल होने वाले लैंगिक शब्दों की संबोधित हैंडबुक को जारी किया है। जजों और कानूनी और कानूनी बिरादरी को समझाने और महिलाओं को रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पुस्तिका जारी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये शब्द अनुचित प्रतीत होते हैं। पूर्व में जजों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है। बल्कि केवल यह दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस नई हैंडबुक के लॉन्च होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए यह हैंडबुक लॉन्च की है।
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ-साथ जजों के लिए भी है। ताकि कोर्ट महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से बच सकें। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि, हैण्डबुकू को कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थीं। जो फिलहाल कोलकाता में पश्चिम़ बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेम्बर हैं।
