The bill regarding giving 10 percent horizontal reservation in government service to Uttarakhand state agitators was approved by Governor Lt. S.N. Gurmeet Singh approved.
देहरादून,उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने संबंधी विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा मंजूरी दिये जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की बहु प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने, राज्य में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कठोर भू-कानून लागू किए जाने सहित अन्य कई मांगों को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन किए जाते रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिकक्रिया व्यक्त करते हुए कहा , राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता है। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया था तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
The bill regarding giving 10 percent horizontal reservation in government service to Uttarakhand state agitators was approved by Governor Lt. S.N. Gurmeet Singh approved.
