Dehradun, 26 October 2025
उद्यान विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित एप्पल मिशन और वर्ष 2023-24 से संचालित सेब की अति सघन बागवानी योजना से लाभान्वित बागवानी कृषकों की लंबित राजकीय सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री धामी ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर लाभान्वित बागवानी कृषकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए ₹35 करोड़ की बजट की व्यवस्था है। किसानों को राजकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि और धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था भी की जायेगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों को बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों के लम्बित राजकीय सहायता के भुगतान के लिए आज से ही भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही प्रारम्भ करने के सख्त निर्देश दिए।
