28 अगस्त को होने वाली पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक है। बैठक में यूपीएस के क्रियान्वयन को लेकर कदम बढ़ाने पर विचार-विमर्श संभव है। यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रदेश सरकार इस प्रकरण पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार पेंशन स्कीम की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।
उत्तराखंड के राजकीय, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निकायों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का लाभ मिल सकता है।
प्रदेश की भाजपा सरकार इस निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर कदम बढ़ा सकती है। 28 अगस्त को होने वाली पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक है। बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श संभव है।
प्रदेश में कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठन लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को क्रियान्वित करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
मांगों के समर्थन में केंद्र को भेजा जा चुका है प्रस्ताव
