2047 तक विकसित उत्तराखण्ड राज्य बनेगा उत्तराखंड, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए सीपीपीजीजी (सेंटर फार पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेस) और सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फार एम्पावररिंग एण्ड ट्रांसफार्मिग) से संबंधित अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सेतु आयोग के सदस्यो ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से इस संबंध में की गई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
मुख्य सचिव ने सीपीपीजीजी और सेतु आयोग से संबंधित अधिकारियों को विकसित उत्तराखण्ड बनाये जाने की दिशा में निर्धारित किये गये विभिन्न आयामों के मानक और इंडिकेटर्स तय करने के निर्देश दिये। साथ ही इन बेंचमार्क और इंडीकेटरर्स को संबंधित विभागीय सचिवों से साझा करते हुए इस संबंध में प्राप्त होने वाले सुझावों को भी प्लान मे शामिल करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि प्लान में स्थानीय निकायों और पंचायतो को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा जनसंख्या के डाटा को भी शामिल करे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के फील्ड के अनुभवों और सुझावों को भी इंडीकेटर में शामिल करें तथा निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप कार्यो की प्रगति को पूर्ण करें।
