यूसीसी में शामिल करने को संविधान में संशोधन जरूरी है। इस कारण जनजातियों और आदिवासियों को यूसीसी के बाहर रखा गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति क्षेत्रों का दौरा किया।
उत्तराखंड में जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की बड़ी वजह उनकी अलग सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान है। भाषा, रीति-रिवाज, पहनावा, खान-पान, संस्कृति उन्हें विशिष्ट बनाती है। विधानसभा में पेश यूसीसी विधेयक में जनजातियों-आदिवासियों को बाहर रखने के प्रश्न पर कहा गया कि संविधान में जनजातियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है।
इन्हें यूसीसी में शामिल करने को संविधान में संशोधन जरूरी है। इस कारण जनजातियों और आदिवासियों को यूसीसी के बाहर रखा गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति ने विभिन्न जनजाति क्षेत्रों का दौरा कर जनसंवाद किया था। इस दौरान जो सुझाव मिले, उनमें स्पष्ट था कि जनजातीय समुदाय भी अपने यहां व्याप्त कुरीतियां समाप्त करने का पक्षधर है, पर जनजातीय समाज के लोगों की यह स्पष्ट धारणा रही कि समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी विचार-विमर्श तथा सहमति के लिए कुछ अधिक समय की जरूरत है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25), सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत तथा अनुसूची 6 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है।
-समिति द्वारा जनसंवाद के दौरान उक्त जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया तथा बड़ी संख्या में जनजातीय समूह के लोगों से वार्ता भी की गई। वार्ता के दौरान जो सुझाव प्राप्त हुए उसके संबंध में यह स्पष्ट था कि जनजातीय समूह भी अपने यहां व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का पक्षधर है, परन्तु इस हेतु जनजातीय समाज के लोगों की यह धारणा थी कि समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी विचार विमर्श तथा आपसी सहमति बनाने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता है। इस कारण से प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट में जनजातीयों को अलग रखा गया है।
