देहरादून 04 अप्रैल 2022,
दिल्ली: 31 मार्च 2022 को बी ओ सी (डी ए वी पी) द्वारा, सैकड़ों समाचार पत्रों को विज्ञापनों के लिए स्वीकृत पैनल की सूची से हटा दिया गया है। इनमें ऐसे समाचार पत्र भी हैं जिन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निवारण कर दिया था और वर्तमान में नवीनीकरण के लिए विचाराधीन थे।
इस संबंध में गुरिन्दर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य-भारतीय प्रेस परिषद ने अपूर्व चंद्रा आई ए एस, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, को पत्र प्रेषित कर सभी अखबारों के दर संविदा की अवधि बढ़ाकर नवीनीकरण होने तक पुनः सूचीबद्ध करने के दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है ।
पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि,बी ओ सी (डी ए वी पी) द्वारा देश के सैकड़ों अखबारों को विज्ञापनों के लिए स्वीकृत पैनल से हटाने की कार्यवाही की गई है। 31 मार्च 2022 को की गई कार्यवाही में सैकड़ों ऐसे समाचार पत्रों को सूची से हटा दिया गया जो नवीनीकरण के लिए विचाराधीन थे। अनेकों समाचार पत्रों ने उठाई आपत्तियों का निवारण कर दिया है फिर भी नवीनीकरण न करके वेबसाइट से हटाकर अव्यवहारिक कार्य किया गया है । यदि डी ए वी पी के स्तर पर प्रकरण विलम्बित थे तो सूची से हटाने के बजाय दर संविदा अवधि बढ़ाकर समयबद्ध नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए थी । ऐसी स्थिति में हजारों अखबारों का भविष्य अधर में लटक गया है जो किसी भी दशा में उचित नहीं है ।
