देहरादून 25 नवंबर 2022,
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में राजस्व संबंधी वादों की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने राजस्व वादों के निस्तारण हेतु 1 दिसम्बर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कमिश्नर कोर्ट में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह बैठक कर मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में अधिक समय से लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने तथा रिक्त पड़े तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों को जल्द भरे जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वीआईपी कार्यक्रमों के लिए एसडीएम आदि को लगाए जाने से राजस्व का काफी कार्य बाधित होता है,जिसके कारण पैंडेंसी बढ़ती है। उन्होंने अधिकारियों को इस हेतु प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे जिलाधिकारी व एसडीएम अपने कार्य में अधिक समय दे पाएंगे।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव राजस्व सचिन कुर्वे और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद चन्द्रेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
