देहरादून 08 फरवरी 2023,
(जि.सू.का) देहरादून के दून लाइब्रेरी सभागार में डाॅ. आर.एस.टोलिया, उत्तराखण्ड, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के सौजन्य से विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन, “सूचना अधिकार अधिनियम 2005” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड अनिल चन्द्र पुनेठा ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्मिकों एवं लोक सूचना अधिकारियों,प्रथम अपीलीय अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों पर विशेष जानकारी दी।
सूचना आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कार्मिकों से अवार्ड-रिवार्ड के लिए नहीं बल्कि निर्भीक होकर पारदर्शी व्यवस्था बनाने हेतु कार्य करने का आह्वाहन किया जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सकें।
कहा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नंवबर 2005 से दिसंबर 2022 तक सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 11,82,000 आवेदन प्राप्त हुए। कहा कि राज्य में लगभग 90 प्रतिशत आवेदन लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर ही निस्तारित हो रहे है। 1,17,000 प्रकरण प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर पर गए है जिनमें 44 प्रतिशत प्रकरण प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर पर निस्तारित हो रहे है। तथा सूचना आयोग में 52,415 प्राप्त हुए है जिनमें 50,196 प्रकरण निस्तारित हुए है।
वर्तमान में लगातार सुनवाई की जा रही है। 4,000 लम्बित प्रकरणों में से 2,200 प्रकरण निस्तारित किये गए हैं, तथा शेष पर निरन्तर सुनवाई चल रही है।
कार्यक्रम में उत्तराखण्ड, प्रशासन अकादमी, नैनीताल से प्रशिक्षक के रूप में डाॅ. मंजु ढोंडियाल, विशेष कार्याधिकारी व सुश्री पूनम पाठक, उप निदेशक, द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिनियम के अन्तर्गत गठित विभिन्न समितियों के गठन कार्यकरण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर.सी.तिवारी परियोजना निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला पंचायतराज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सूचना विभगा के कार्मिक,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पंचायत, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,लघु सिंचाई सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
