देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम और आखिरी बजट (Budget 2024) पेश किया. इस दौरान इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है.टैक्स स्लैब में कोई बदलाव (No Changes In Tax Slabs) नहीं किया है.
वित्तमंत्री ने चुनावी साल में सरकार की आर्थिक उपलब्धियां गिनवाईं. उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया और देश में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए. हम सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़े.
वित्तमंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि देश के युवाओं को वर्तमान पर गर्व है और उनमें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है. उम्मीद है कि शानदार काम के आधार पर एक बार फिर से हमारी सरकार को जनादेश मिलेगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है. पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया है.
देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. हर योग्य पात्र को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. भाई-भतीजाबाद को खत्म किया जा रहा है.
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है. सरकार ने जीडीपी को ‘गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस’ का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशन भारत मिशन का लाभ मिला और पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का कर्ज महिला उद्यमियों को बांटा गया है.
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया.
कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा. कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी.
सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी. किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों और चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना लाई जाएंगी.
एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजटपेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का ‘कवरेज’ प्रदान करती है।
पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस अंतरिम बजट में किसी लोकलुभावन स्कीम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पहले से चल रहीं पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ाने की बात जरूर कही गई है।
इस अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा 6.2 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर यह साहसिक फैसला लिया गया है। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सबसे कम 1.27 लाख करोड़ रुपये का ही फंड मिला है।
रक्षा मंत्रालय को मिली बड़ी पूंजी की एक वजह मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हथियारों का निर्माण भी है। भारत ने बीते कुछ सालों में बड़े पैमाने पर स्वदेशी तकनीक से हथियार तैयार किए हैं और कई देशों को इनका आयात भी किया है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में और ऊंची छलांग के इरादे से यह फैसला लिया गया है। सरकार ने अंतरिम बजट में भी पूर्ण बजट की तरह ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। अंतरिम बजट में दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को रखा गया है। इस मिनिस्ट्री को 2.78 लाख करोड़ का बजट मिला है, जबकि तीसरे नंबर पर रेलवे हैं, जिसे 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
बता दें कि मोदी सरकार हाईवे, एक्सप्रेसवे के तेजी से निर्माण और रेलवे में वंदे भारत जैसी ट्रेनों के संचालन और बुलेट परियोजना पर फोकस करती रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपये का फंड मिला है। होम मिनिस्ट्री को 2 लाख करोड़ रुपये की निधि मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। बजट के इस आवंटन से साफ तस्वीर मिलती है कि सरकार की प्राथमिकता में रक्षा क्षेत्र का विकास शीर्ष पर है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पहले की तरह ही जोर रहेगा।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ पीएम आवास तैयार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को भी कवर किया जाएगा। हालांकि इस अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी सैलरीड क्लास उम्मीद कर रहा था।
