पीएम गतिशक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र को प्रभावी लाभ पहुंचाना चाहिए: पीयूष गोयल।
देहरादून 15 जून 2023,
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आगे बढ़कर देश को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण का उपयोग करके पीएम गतिशक्ति का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिए।
श्री गोयल ने नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और आठ संबंधित मंत्रालयों के साथ पीएम गतिशक्ति की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को और तेज करने के लिए एकीकृत मंच की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए भाग लेने वाले मंत्रालयों एवं विभागों पर जोर दिया।
श्री गोयल ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के एकीकृत ढांचे और राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) से डेटा का उपयोग करके सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप द्वारा कृषि भूमि पर सामान्य सुविधाएं स्थापित करके कृषि क्षेत्र का समर्थन किया जा सकता है। श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम गतिशक्ति के तहत क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का उपयोग नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के साथ जुड़ने के लिए किया जा सकता है।
बैठक में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (डीओटी), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम ( एनआईसीडीसी) ने भी प्रतिनिधित्व किया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने एनएमपी की डेटा गुणवत्ता में सुधार, डेटा परतों के मानकीकरण और बेहतर योजना के लिए गुणवत्ता सुधार योजना (क्यूआईपी) तंत्र की स्थापना के संदर्भ में पीएम गतिशक्ति की प्रगति को प्रस्तुत किया। सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए एनएमपी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, चौदह सामाजिक क्षेत्र के विभागों/ मंत्रालयों के अलावा पांच नए मंत्रालयों को पीएम गतिशक्ति पर ऑन-बोर्ड करने का प्रस्ताव है। घरेलू लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधार के अलावा, डीपीआईआईटी आयात-निर्यात (एक्जिम) लॉजिस्टिक्स में सुधार की दिशा में उत्तरोत्तर काम कर रहा है। अन्य संबंधित विभागों/ मंत्रालयों के साथ एक एक्जिम लॉजिस्टिक्स ग्रुप का गठन किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआईI) के प्रत्येक पैरामीटर पर देश के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक कार्ययोजना जल्द ही तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। जीएसटीएन डेटा के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) को एकीकृत करके कार्गो की एंड-टू-एंड मल्टी-मोडल ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापक समझ विकसित करने और उन्हें अपनाने के लिए, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में पीएम गतिशक्ति पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से राज्य स्तर पर अधिकारियों के क्षमता निर्माण की भी योजना बनाई गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ इंजन के रूप में देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ‘संपूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) लॉन्च किया गया था।
