अमित शाह और सीएम धामी ने 1475 करोड़ की 62 योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड में 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।

ऊर्जा और पेयजल क्षेत्र की योजनाओं पर विशेष जोर

कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनसे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास और 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है।

हरिद्वार कुंभ और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगी गति

लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इनमें कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल

तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ रुपये की योजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया।

डेयरी और चीनी उद्योग को भी बढ़ावा

डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास किया गया। इसके तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की एक योजना की आधारशिला रखी गई।

राज्य सरकार के अनुसार, इन विकास योजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।