दिल्ली , 22 जुलाई, 2024 से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र 2024, शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला बजट सत्र था। केंद्रीय बजट के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश किया गया था। बजट पेश होने के बाद दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोकसभा में 27 घंटे 19 मिनट तक और राज्यसभा में 22 घंटे 40 मिनट तक चर्चा हुई। जम्मू-कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर चर्चा-2024-25 तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर भी एक साथ चर्चा की गई और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही लोकसभा में इन्हें पारित कर दिया गया।
लोक सभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई तथा उनका अनुमोदन किया गया। इसके बाद मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों पर सोमवार, 5 अगस्त को सदन में मतदान कराया गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी इसी दिन लोक सभा में प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 पर 6 और 7 अगस्त, को लोकसभा में विचार किया गया और पारित किया गया।
राज्य सभा में आवास एवं शहरी कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्य सभा ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 को 08 अगस्त को वापस कर दिया।
लोकसभा ने आज 09 अगस्त को विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन एवं नियंत्रण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक या आकस्मिक मामलों के लिए ‘भारतीय वायुयान विधेयक, 2024’ पारित किया।
आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी’ और ‘अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की मौत की दुखद घटना’ पर अल्पकालिक चर्चा क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में की गई। देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल की हानि तथा केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा में चर्चा की गई। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 09 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेजा गया है।
लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयकों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुलग्नक में संलग्न है।
बजट सत्र, 2024 के दौरान लोकसभा में कामकाज लगभग 136% हुआ और राज्य सभा में कामकाज लगभग 118% हुआ। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 265वें सत्र के दौरान विधायी कामकाज हुआ
लोकसभा में पेश किए गए विधेयक:
जम्मू और कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024,भारतीय वायुयान विधेयक, 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, 2024,द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, 2024, रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024,
राज्य सभा में पेश किए गए विधेयक:
तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
बॉयलर विधेयक, 2024
लोकसभा में पारित विधेयक:
जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2024, वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024, भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
राज्य सभा में पारित विधेयक: जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2024, विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2024, जैसा कि लोकसभा में पारित किया गया।
संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक: जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024, विनियोग (सं.2) विधेयक, 2024, जैसा कि लोकसभा में पारित किया गया।
वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024,
राज्य सभा में वापस लिए गए विधेयक:
वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014,
Conclusion of the first budget session of the 18th Lok Sabha: Both Houses of Parliament adjourned sine die.
