March 25, 2026

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, बड़े फैसलों में लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली पूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। धामी सरकार कैबिनेट की 25 मार्च 2026 को बैठक में चारधाम यात्रा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस बैठक में किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

  • वन विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाकाल 25 से घटाकर 22 वर्ष किया गया।
  • प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक लगे प्रोजेक्ट्स को राज्य सब्सिडी का लाभ।
  • उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना-2026 को मंजूरी; पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के लिए 10% टारगेट आरक्षण व अतिरिक्त 5% सब्सिडी।
  • न्याय विभाग में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए दस लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन की सुविधा को मंजूरी दी गई और इलेक्ट्रिक वाहन पर 4 फीसदी और अन्य वाहन के लिए पाँच फीसदी की मंजूरी दी गई।
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग- रवि विपणन सत्र 2026-27 के गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पेटी कुंतल रुपया को मंजूरी। राज्य के किसानों से 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया।
  • राज्य योजना आयोग की तर्ज पर बनाए गए सेतु आयोग के कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी।
  • उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था। आज नियमावली मंजूर
  • यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा।
  • वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत नियमावली थी। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी। 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि थे। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी।
  • पंचम विस सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
  • देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी। पूर्व में सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी।

अन्य चर्चित मुद्दे

बैठक में चारधाम यात्रा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में ये निर्णय राज्य विकास को गति देंगे।


 

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