November 21, 2026

देहरादून में 205वीं रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन, 241 शिकायतों में से 131 का मौके पर निस्तारण

Dehradun

देहरादून। पूर्व सैनिकों और रक्षा विभाग के पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए 20 नवंबर को दून सैनिक इंस्टीट्यूट में 205वीं रक्षा पेंशन समाधान अदालत का आयोजन किया गया। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के रक्षा लेखा वरिष्ठ महानियंत्रक पदम लाल नेगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देहरादून में पहली बार आयोजित इस पेंशन अदालत में पंजीकृत 241 मामलों में से 131 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

यह आयोजन रक्षा मंत्रालय के परामर्श से रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली के तत्वावधान में रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन संवितरण), मेरठ छावनी की ओर से किया गया। इसका उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले रक्षा पेंशनरों के साथ-साथ रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करना था। आयोजन में वेटरन सेल उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

उद्घाटन अवसर पर पदम लाल नेगी ने देश की सुरक्षा और सेवा में योगदान देने वाले सैनिकों तथा उनके परिवारों के त्याग और बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशन अदालत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निस्तारण की दिशा में रक्षा लेखा विभाग का महत्वपूर्ण प्रयास है। विभाग का मूल मंत्र ‘Right Pension – Right Time’ है। इसी उद्देश्य के अनुरूप SPARSH प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत पेंशन की स्वीकृति और संवितरण का कार्य PCDA (P), प्रयागराज की ओर से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पेंशन अदालत का आयोजन निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया। इसमें पेंशनरों की शिकायतों का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया गया, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए दूसरे शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने इसे पेंशनरों को उनके अपने शहर में सुविधाएं उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल बताया।

आयोजन में सेवानिवृत्त रक्षा लेखा महानियंत्रक वीरेंद्र दीवान, डॉ. भारतेन्दु कुमार सिंह, रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन संवितरण) मेरठ छावनी, ब्रिगेडियर प्रफुल्ल मोहन, सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल विनय बढ़वार सहित रक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, UIDAI टीम, रिकॉर्ड ऑफिस और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया।

पेंशन अदालत में पूर्व सैनिकों और पेंशनरों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। पंजीकृत 241 मामलों में से 131 का मौके पर निस्तारण किया जाना आयोजन की प्रमुख उपलब्धि रही। अधिकारियों ने इसे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने की दिशा में सफल पहल बताया।

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