मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आयोजित परीक्षा में सामने आए पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री धामी अचानक देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच पहुँचे और उनकी मांगें सुनीं। उन्होंने युवाओं द्वारा इतनी कड़ी धूप व गर्मी में प्रदर्शन किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए 25000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है यदि इस परीक्षा में युवाओं को संदेह है तो सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। जबकि पूर्व में यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं के सामने सीबीआई जांच के लिए सहमति दे दी है और 15 दिन के भीतर जांच के बाद गत सप्ताह हुई परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने इसे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन की बड़ी जीत बताया है।
मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर दी सहमति
