स्कूलों की मनमानी पर आख़िरकार जागा बाल संरक्षण आयोग, एक स्कूल को नोटिस
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि आयोग उन निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जो फीस का भुगतान न करने पर छात्रों को अपमानित करते हैं। उन्होंने यह बात हाल ही में हुई एक घटना के जवाब में कही,
जिसमें देहरादून में एक अभिभावक ने एक निजी स्कूल पर उनके बच्चे को स्कूल फीस न चुकाने पर अपमानित करने की शिकायत की थी। एक अभिभावक ने हाल ही में मुख्य शिक्षा अधिकारी और एससीपीसीआर को एक औपचारिक शिकायत सौंपी, जिसमें उनसे स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया ।खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रकार का छात्र अपमान अस्वीकार्य है और किसी भी स्कूल को फीस मांगने के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। घटना के जवाब में, एससीपीसीआर ने स्कूल को एक नोटिस जारी किया, जिसमें सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं ।
उन्होंने कहा कि किसी को भी छात्रों को अपमानित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि छात्रों को शिक्षा का अधिकार है और माता-पिता फीस का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्कूल को फीस के संबंध में अभिभावकों को चेतावनी पत्र भेजने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए छात्रों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अभिभावक चेतावनी मिलने के बाद भी फीस नहीं भरते हैं तो स्कूल सिविल कोर्ट में फीस न चुकाने का मामला दायर कर सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई स्कूल बच्चों को स्कूल फीस नहीं देने पर अपमानित करता पाया गया तो आयोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रमुख प्रेम कश्यप ने कहा कि एक निजी स्कूल को सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, इसलिए उसे स्कूल के सभी खर्चों को स्वयं ही वहन करना पड़ता है। इन खर्चों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन, शिक्षकों के वेतन और विभिन्न अन्य लागतें शामिल हैं, जो सभी माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान की गई फीस से वित्त पोषित हैं। उन्होंने समय पर शुल्क भुगतान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह स्कूल प्रबंधन के निरंतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।
