Congress President Mallikarjun Kharge raised the demand for investigation into NEET-UG, re-exam and paper leak scams under the supervision of the Supreme Court.
दिल्ली , कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पूरी नीट परीक्षा रद्द नहीं किए जाने संबंधी शपथपत्र दाखिल करने के साथ-साथ एनसीईआरटी की किताबों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सभी याचिकाओं एक साथ जोड़कर सुनवाई कर रहा है। सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ में सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ के साथ जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया । शपथपत्र में पूरी नीट परीक्षा को रद्द करने वाली मांग का विरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है. अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो यह लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट-यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है! लाखों युवाओं से ये सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि “केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं हुई हैं” – ये गुमराह करने वाली है। भाजपा -आर एसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने क़ब्ज़े में रखकर शिक्षा माफ़िया को बढ़ावा दिया है। एनसीईआरटी की किताबें हों या परीक्षा में लीकेज – मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है.’ इसके साथ ही उन्होंने नीट-यूजी री-एग्जाम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक घोटालों की जांच की मांग दोहराई है।
Congress President Mallikarjun Kharge raised the demand for investigation into NEET-UG, re-exam and paper leak scams under the supervision of the Supreme Court.
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