November 19, 2026

हिमालयी शहरों के सतत विकास पर देहरादून में मंथन, लालकुआं नगर पंचायत को मिला राष्ट्रीय सम्मान

Dehradun

हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून में 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु-अनुकूल, टिकाऊ और आपदा-सहिष्णु शहरी विकास की रणनीतियों पर विशेषज्ञों ने व्यापक विचार-विमर्श किया।

कॉन्क्लेव की मुख्य थीम ‘From Water Security to Ecosystem-based Urban Development: Mainstreaming Resilient Water and Sanitation for Himalayan Cities’ रही। कार्यक्रम में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उत्तराखंड शासन के शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा, शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव नमीता प्रसाद और नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष पुनीत मित्तल सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। नेपाल, भूटान और अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) के प्रतिनिधियों की भागीदारी ने कॉन्क्लेव को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में हिमालयी शहरों के सामने उभरती शहरी और पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जल एवं सीवरेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, शहरी विकास की पारिस्थितिक वहन क्षमता और नगर निकायों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण प्रमुख विषय रहे। विशेषज्ञों ने पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणालियों और प्रकृति आधारित समाधानों को शहरी नियोजन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया।

इस दौरान उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में नगर पंचायत लालकुआं को ‘Urban Learnathon 2.0’ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नगर पंचायत को यह सम्मान प्रदान किया। इसे नगरीय निकायों में नवाचार, प्रभावी प्रबंधन और बेहतर कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

कॉन्क्लेव के तहत प्रतिभागियों ने देहरादून के मोथरोवाला स्थित 11 एमएलडी क्षमता वाले मल्टीस्टोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और हर्रावाला स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) का स्थलीय भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने सीवेज उपचार, ठोस कचरे के पृथक्करण और प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही इन केंद्रों में इस्तेमाल की जा रही आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य हिमालयी शहरों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सतत एवं समावेशी शहरी विकास को प्रोत्साहित करना और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करना रहा। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों, विशेषज्ञ संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच तकनीकी ज्ञान, अनुभव और नवाचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से हिमालयी शहरों के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी समाधान विकसित करने पर जोर दिया गया।

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