श्रम विभाग की मजदूरी दर पर सफाई कार्मिकों को मानदेय, ड्रेस, ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के दिए निर्देश
उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने मंगलवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और अस्पताल प्रशासन से सफाई कार्मिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश जारी किए।
उपाध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सफाई कार्मिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मा0 मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सफाई कार्मिकों का किसी भी दशा में शोषण बर्दाश्त नही किया जाएगा। अस्पताल में सफाई के लिए पूर्व टेंडर प्रक्रिया में कई खामियां सामने आने पर उन्होंने पूर्व टेंडर को तत्काल निरस्त कर नए सिरे से टेंडर कराने और संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा। साथ ही उन्होंने पूर्व में ठेकेदार से सफाई कार्मिकों का ईपीएफ और ईएसआई की वसूली के निर्देश भी दिए।
उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था के लिए किए जा रहे नए टेंडर प्रक्रिया में उपनल कार्मिकों को शामिल न किया जाए। श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर पर सफाई कार्मिकों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सफाई कार्मिकों को ड्रेस, ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि टेंडर की शर्ताे में इन सभी बातों का विशेष ख्याल रखा जाए।
उपाध्यक्ष ने सफाई कार्मिकों को अपने पूरे समर्पित भाव और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। अस्पताल प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जरूरत पडने पर सफाई कर्मियों को अवकाश स्वीकृत करने और रात्रि ड्यूटी के लिए रोस्टर निर्धारित करने को कहा। उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनने और उन्हें दूर करने के लिए प्रत्येक तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से बैठक की जाए। बैठक में सफाई कार्मिकों ने अपनी समस्याओं से उपाध्यक्ष को अवगत कराया। उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।
