देहरादून सचिवालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति में तकनीकी खामियों के कारण फेशियल रिकॉग्निशन उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है। कर्मचारियों को आधार आधारित ऐप डाउनलोड करना होगा। सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र चौधरी ने आदेश जारी किया है जिसके अनुसार तकनीकी समस्या होने पर विविध अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सचिवालय में शुरू की गई बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रक्रिया तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में अब सचिवालय प्रशासन ने कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के विकल्प के रूप में फेशियल रिकगनेशन उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने फोन पर आधार बेस अथवा आधार बेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके आधार पर ही उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी।
सचिवालय प्रशासन ने एक मई से सचिवालय सहित प्रदेश के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। यद्यपि सचिवालय में पहले ही दिन यह व्यवस्था धड़ाम हो गई। सचिवालय में बायोमेट्रिक मशीनें काम नहीं कर रही थीं। इन्हें ठीक करने का प्रयास तो किया गया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।
यह देखा गया कि सचिवालय परिसर में आधार की साइट, स्वान द्वारा आइपी एड्रेस बदले जाने के साथ ही अन्य कारणों से बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं लग पा रही है। इसे देखते हुए अब सचिवालय प्रशासन ने इसके विकल्प के रूप में फेशियल रिकगनेशन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने एंड्रायड अथवा एपल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करना होगी और फिर इस एप के जरिये उपस्थिति लगाई जाएगी।
सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को कोई तकनीकी समस्या आती है तो सचिवालय प्रशासन विविध अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।
