Now direct train facility from Himachal to Haridwar: Anurag Thakur

दिल्ली, ऊना हिमाचल से चल कर सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्ण का धन्यवाद किया और कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा और तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी।

श्री ठाकुर ने कहा “ केंद्र में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल का प्रतिनिधि होने के नाते में सदैव यहां के विकास हेतु कार्यरत हूं व हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेटिविटी सुविधा उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता में है। हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग तीर्थाटन करने हरिद्वार जाते हैं।हिमाचल के यात्रीगण ट्रेन से सीधा ही हरिद्वार तक जा सकें ऐसी सुविधा के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऊना हिमाचल- सहारनपुर में एमईएमयू जो ऊना से चल कर सहारनपुर तक जाती थी उसके एक्सटेंशन की मंज़ूरी रेलमंत्री ने दे दी है। यह ट्रेन अब ऊना से हरिद्वार तक चलाई जाएगी जिससे यात्रियों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का आभार प्रकट करता हूँ।

श्री ठाकुर ने कहा “ विकास ही हमारी प्राथमिकता है हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भाजपा के कारण ही चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में रेलसेवाओं का विस्तार हो, हिमाचल को कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या ना हो इसके लिए मोदी सरकार नई ट्रेनें चलाने से लेकर ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वित्तवर्ष 2023 – 24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए मंज़ूर किए हैं। सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ ,चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन को 450 करोड़ रुपये , नंगल- तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 के बजट में मंज़ूर किए गये हैं। रेल विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए की यह मंज़ूरी यूपीए शासन काल के वर्ष 2009 – 2014 से 17 गुना ज़्यादा है । वर्तमान में प्रदेश में ₹19556 करोड़ से 258 किलोमीटर की 4 परियोजनाओं पर काम जारी है। उना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण में 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार व 4300 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी।

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