विपक्ष द्वारा सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश,राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सदस्यों को खुलकर बोलने नहीं देनें का आरोप 

Delhi 10 March 2026,

आज 10 मार्च मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट की दलाली करने के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने ‘देश को बचाना है, मोदी को हटाना है, ‘मोदी सरकार शेम-शेम’, ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सदस्यों को खुलकर बोलने नहीं दिया, उन्हें बहुत ज़्यादा टोका, महिला सांसदों के खिलाफ बेवजह की बातें कीं और सदस्यों को गलत तरीके से सस्पेंड किया। 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी। हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

लोकसभा के चेयर पर मौजूद जगदंबिका पाल ने बताया कि 10 घंटे बहस के लिए तय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू का कहना है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए, तो चेयरपर्सन के पैनल के सदस्य जगदंबिका पाल लोकसभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। यह बहस आर्टिकल 94 के तहत होगी, जिसमें स्पीकर को पद से हटाने की मांग की गई है।

सदन में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे शख्स को कार्यवाही की अध्यक्षता करने का पूरा अधिकार है। गौरव गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है. यह प्रस्ताव लाते हुए हमें कोई खुशी, उमंग नहीं है। ओम बिरला के संबंध व्यक्तिगत रूप से हर सदस्य के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। ओम बिरला पर हम व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहते। संविधान को बचाने के लिए, सदन की मर्यादा बचाने के लिए हम मजबूर हैं यह प्रस्ताव लाने के लिए। बहुत दुखी मन से हमें यह प्रस्ताव लाना पड़ा है।

गौरव गोगोई ने पीठासीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग हैं। स्पीकर के पास पीठासीन तय करने का अधिकार नहीं है। स्पीकर के पैनल में कई लोग हैं. यह कैसे तय किया गया कि, जगदंबिका पाल चेयर पर रहेंगे। स्पीकर के तय किए नाम कैसे तय करेंगे कि कौन संचालन करेगा? इस पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि चुनाव की स्थिति में भी स्पीकर का दफ्तर एक्टिव होता है। अमित शाह ने कहा कि प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए के लिए गया है। सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। ये पद खाली नहीं रह सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने जिन नियमों का हवाला दिया, वो सदन संचालित करने से संबंधित हैं और विपक्ष द्वारा उनकी गलत व्याख्या की जा रही है।

गौरव गोगोई ने कहा कि स्पीकर के पास पावर नहीं होती और यही हम देख रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पावर डिप्टी स्पीकर के पास होती है, लेकिन यह सदन बगैर डिप्टी स्पीकर के चल रहा है. देश को यह पता चलना चाहिए। यह माइक भी अस्त्र बन गया है. जब माइक ही नहीं आता है, किस प्रकार से सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। देश को पता चलना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जिस विषय पर आसन से आदेश दे दिया गया है, उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, जो उचित नहीं है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, ने राहुल गांधी का ज़ोरदार बचाव किया। उन्होंने उन्हें अकेला ऐसा नेता बताया जिसने पिछले 12 सालों में भाजपा की सरकार के सामने “झुकने” से इनकार कर दिया था, और इसका कारण सच बोलने का उनका वादा बताया, जिसे सरकार कथित तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने रूलिंग पार्टी का इस बात पर भी मज़ाक उड़ाया कि उसने अचानक जवाहरलाल नेहरू की विरासत का ज़िक्र किया – जिनकी वे अक्सर आलोचना करते हैं – यह दावा करने के बाद कि नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत किया, जिससे विपक्ष की बेंचों से तालियाँ बजीं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिरला की निष्पक्षता का बचाव किया, यह कहते हुए कि स्पीकर पारंपरिक रूप से रूलिंग पार्टी से आते हैं लेकिन उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। उन्होंने बिरला के कार्यकाल में हुए सुधारों पर ज़ोर दिया, जिसमें पेपरलेस पार्लियामेंट, रिकॉर्ड्स का डिजिटाइज़ेशन, नए सांसदों के लिए बोलने के ज़्यादा मौके और पब्लिक मुद्दों पर ज़्यादा बार चर्चा शामिल है। रिजिजू ने विपक्ष के नज़रिए की आलोचना की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी  सांसदों को संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।