चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।
15 दिन में लंबित भूमि अधिग्रहण के मामले निपटाने के निर्देश
चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के कुछ मामले लंबित रहने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि स्वामियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों।
उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, जिससे ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकें। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने को कहा।
मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी समीक्षा
बैठक में मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। इसके अलावा शेष सिविल कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
हर सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इससे परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
