देहरादून 23 मई 2023,
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य निर्माण आंदोलनकारी चिह्नीकरण कमेटी की सोमवार को आहूत बैठक में कमेटी के सदस्यों ने पूर्व में चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी न होने और तय तिथि तक आए सभी आवेदनों का निस्तारण न किए जाने को लेकर हंगामा किया। इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने एडीएम (प्रशासन) एसके बरनवाल को जी-20 समिट निपटने के बाद चिह्नीकरण कमेटी की बैठक बुलाकर 31 दिसंबर 2021 तक आए सभी आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
प्रशासन ने सोमवार को कमेटी की बैठक बुलाई थी। हाईकोर्ट में लंबित एक मामले के निपटारे के लिए दोपहर डीएम कार्यालय में बुलाई गई बैठक में कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों (आंदोलनकारी प्रतिनिधि) ने बैठक के औचित्य पर सवाल उठाए। सदस्यों का कहना था कि 31 दिसंबर 2021 के बाद प्रशासन ने आज अचानक कमेटी की बैठक बुलाई, जबकि न पूर्व में चिह्नित किए गए आंदोलनकारियों की सूची को आज तक जारी किया गया है और न सभी प्रकरणों का निस्तारण ही किया गया। एडीएम बरनवाल ने कहा कि पूर्व के सभी मामले निपटाए जा चुके हैं और 30 से ज्यादा चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी की जा चुकी है। इसका प्रतिवाद करते हुए सदस्य जगमोहन सिंह नेगी और ओमी उनियाल ने कहा कि सूची केवल घायल या जेल गए आंदोलनकारियों की जारी की गई, जबकि कमेटी ने ढाई-तीन सौ से ज्यादा सक्रिय आंदोलनकारियों को चिह्नित किया था, जिनकी सूची आज तक जारी नहीं की गई।
कमेटी के सदस्य विवेकानंद खंडूरी ने कहा कि जब प्रशासन को अपनी मनमर्जी ही चलानी है, तो ऐसे में कमेटी का औचित्य ही क्या है? जबकि, ऐसे आंदोलनकारी जो निरंतर सक्रिय रहे, लेकिन किसी तरह का प्रमाण नहीं जुटा पाए, उनकी पुष्टि के लिए सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया। एडीएम बरनवाल ने स्पष्ट किया कि एक मामले में 31 दिसंबर से पूर्व आवेदन आ गया था, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट उसके बाद आई। लिहाजा, कोर्ट ने निर्धारित समयावधि में आए उक्त आवेदन को निस्तारित करने के लिए कहा है।
इस पर कमेटी सदस्य जितेंद्र अंथवाल और जगमोहन नेगी ने कहा कि कोर्ट ने भी वही बात कही है, जो कमेटी के सदस्य निरंतर कहते रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 आवेदन की अंतिम तिथि थी, न कि कमेटी की बैठक की। इसलिए, 31 दिसंबर 2021 तक जमा हुए सभी आवेदनों पर कमेटी की बैठक बुलाकर उनका निस्तारण किया जाना चाहिए था। यही नहीं, कमेटी ने जो चिह्नीकरण किए भी, उन्हें प्रशासन ने आज तक जारी नहीं किया। उन्होंने तत्काल पूर्व में चिह्नित सभी आंदोलनकारियों की सूची जारी करने और बैठक बुलाकर बाकी आवेदनों का निस्तारण करने की भी मांग की।
इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक आए सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने एडीएम बरनवाल को इसके लिए जी-20 समिट के बाद कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। कमेटी की सदस्य उर्मिला शर्मा (विकासनगर), शूरवीर सिंह चौहान (सेलाकुई), डीएस गुसाईं (ऋषिकेश), भुवनेश्वरी कठैत के अलावा सरकारी सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे।
