केन्द्र सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र में नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप चर्चा के लिए तैयार: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू
Delhi 20 July 2025,
21 जुलाई 2025 से शुरू होने संसद के मानसून सत्र से पहले आज रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और केन्द्रीय राज्यमंत्री मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि, केन्द्र सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र में नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप चर्चा के लिए तैयार है। इसके लिए संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार एवं विपक्ष के बीच समन्वय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावों को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संसद में उचित जवाब देगी।
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों, पहलगाम में हुए आतंकी हमला और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बयान दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दायित्व है कि वह इन प्रमुख मुद्दों पर संसद में बयान दें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बैठक में बिहार में एसआईआर के कथित चुनावी घोटाले और भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम कराने में मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मुद्दा उठाया। बीजू जनता दल (बीजद) के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि राज्यों में कानून-व्यवस्था की विफलता की जिम्मेदारी से केंद्र बच नहीं सकता और संसद में इस पर बहस होनी चाहिए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों में लदान विधेयक 2024, समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल भू-अवशेष (संरक्षण रखरखाव) विधेयक 2025, खान खनिज (विकास विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 को शामिल करने की संभावना हैं।
