उत्तराखंड के देश के लिए बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये नहीं मिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर इसकी घोषणा की थी, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक वित्त विभाग की आपत्ति पर आज ही जवाब भेज दिया गया है। सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड से औसतन हर महीने एक सैनिक ने बलिदान दिया है। राज्य गठन के बाद से अब तक पिछले 24 साल में 403 से अधिक सैनिक बलिदान दे चुके हैं।
सरकार ने पूर्व में देश के बलिदानी सैनिकों के आश्रित को 10 लाख रुपये दिए जाने का शासनादेश किया था, लेकिन पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद न्याय विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे वित्त विभाग को भेजा गया था।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वित्त विभाग ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति लगा दी कि इससे सरकार पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि यह फाइल उनके जरिए नहीं गई, हो सकता है सीधे गई हो।
