दिल्ली, कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग के 3500 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आयकर विभाग लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने तक कांग्रेस पार्टी से आयकर वसूली की कार्रवाई नहीं करेगा। आयकर विभाग के फैसले से कांग्रेस पार्टी को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने अदालत में कहा कि, वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कोई सख्त ऐक्शन नहीं लेगा। इसके साथ ही विभाग ने अदालत से कहा कि इस मामले को जून तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और चुनाव के बाद ही सुनवाई हो। आयकर विभाग ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव के बीच किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 24 जुलाई नियत की है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले को जून तक स्थगित कर दिया जाए। विभाग ने कहा कि चुनाव के दौरान हम किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है।
आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने हमलावार होते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि जिन त्रुटियों के आधार पर कांग्रेस को अभूतपूर्व वसूली का यह नया नोटिस दिया है उस कसौटी पर बीजेपी से आयकर विभाग को 4600 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करनी चाहिए।
आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारे खाते फ्रीज कर लिए गए और सैकड़ों करोड़ के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद भी देश की अदालत, चुनाव आयोग और मीडिया चुप हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने पार्टी को आयकर विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने का नोटिस मिलने का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उस पर 4,600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है।
