प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी है। सोमवार को खेल निदेशालय स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश दिए।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाए । उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के कोर्सों को मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ भी पत्राचार करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्तर से वन विभाग की जो आपत्ति थी, उसका निवारण किया जा रहा है । उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिससे आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा सके।
खेल मंत्री ने बताया कि 38 वें राष्ट्रीय खेलों प्रदेश के लिए पदक जितने वाले खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि के लिए शासन स्तर से 15 करोड रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए हैं और आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही विजेताओं को नगद इनाम राशि वितरित भी जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के अलावा भी जिन खिलाड़ियों ने 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के लिए पदक जीते हैं उन्हें भी इसके साथ ही नगद इनाम राशि दी जानी है। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
*आउट ऑफ़ टर्न जॉब के लिए बनेंगे अधिसंख्य पद*
राष्ट्रीय खेल अन्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए विभिन्न विभागों में अधिसंख्य पद सृजित करने की मांग की गई है। पहले शासन स्तर से यह कहा गया था कि वर्तमान में जो 57 पद रिक्त हैं पहले उन पर नियुक्ति कर ली जाए, लेकिन सोमवार की बैठक में यह तय हुआ कि सभी पात्र खिलाड़ियों को एक साथ नियुक्ति दी जानी है। इसलिए पहले अधिसंख्य पद सृर्जित करना जरूरी है। खेल मंत्री ने विशेष प्रमुख खेल सचिव को इस बारे में शासन की जल्द से जल्द अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया। खेल विभाग शासन से 400 से अधिक अधिसंख्य पद चाहता है ताकि भविष्य में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तुरंत नियुक्ति देने में सुविधा रहे।
*एक सप्ताह में जारी होगी प्रोत्साहन राशि*
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए युवा खिलाड़ियों को धनराशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनके बैंक अकाउंट अपडेट किए जा रहे हैं। जल्द ही डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों का पैसा जारी किया जाएगा।
