देहरादून 19 जून, 2023,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपनी ई-पहल के तहत ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल की शुरूआत कर दी है। यह पोर्टल न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जिसका उद्देश्य सूचना तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करना है, तथा नागरिकों को प्रभावी तरीके से अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है।
आज उच्च न्यायालय और राज्य के जिला न्यायालयों के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का उद्घाटन न्यायमूर्ति विपिन सांघी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायाधीशों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया है। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल अब उच्च न्यायालय और राज्य के सभी जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लाइव और सुलभ है।
अनुज कुमार संगल, एचजेएस रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने और लागू करने के लिए एक कानून तंत्र प्रदान करता है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) प्रदान करती है। इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दाखिल करके ऐसा कर सकता है।
उच्च न्यायालय के आईटी सेल द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल एक उपयुक्त अनुकूल मंच है जिसे आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को कारगर उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर डिज़ाइन किया गया है। आवेदक अब अपने आरटीआई आवेदन ऑनलाइन जमा और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक कागजी कार्रवाई और लंबी कतारों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया हैं।
ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:-
*सरल और सहज इंटरफ़ेस पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरप्रेन्स प्रदान करता है जो आसान नेविगेशन और आवश्यक जानकारी तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करता है।
*समय की बचत और भौतिक उपस्थिति ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल टर्न अराउंड समय को काफी कम कर देगा। उपयोगकर्ता अपने अनुरोधों के समय पर और कुशल संचालन की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
* पारदर्शी ट्रैकिंग तंत्र पोर्टल एक मजबूत ट्रैकिंग तंत्र प्रदान करता है जो आवेदकों को उनके आरटीआई आवेदनों की स्थिति की निगरानी करने की अनुमति देता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को उनके अनुरोधों की प्रगति के बारे में सूचित करके पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाती है।
*मोबाइल एक्सेसिबिलिटी मोबाइल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल मोबाइल उत्तरदायी है, जिससे उपयोगकर्ता अपने स्मार्ट फोन या टैबलेट से प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पहुंच सुनिश्चित करती है कि सूचना नागरिकों को कभी भी कहीं भी आसानी से उपलब्ध ही।
