धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़कर ₹25 हजार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। धामी सरकार ने पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
2. अपर महानिदेशक कारागार का पद संवर्ग में शामिल
कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने की मंजूरी दी गई।
3. सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
4. विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
5. MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹25 हजार
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
6. सहायक व्यायाम शिक्षकों के 35 पद सृजित
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया।
7. पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अन्य विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव है।
8. मसूरी में गढ़वाल सभा को जमीन
मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में करीब 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
9. हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
10. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी मंत्री अभियान के प्रभारी होंगे।
अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद के दीप जलाने के साथ होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, स्वच्छता, वृक्षारोपण और अन्य जनसहभागिता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा।
बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। वहीं, ‘विकसित भारत के संकल्प’ के तहत एक चौराहे पर विकसित भारत का कलश भी रखा जाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारी हित और जनसहभागिता से जुड़े कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है।
