मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की समीक्षा बैठक की।
देहरादून 03 नवंबर 2022,
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की समीक्षा कर विभागीय कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को अपने सिस्टम में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा हेतु संचालित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सालभर संचालित किए जाने के निर्देश देते हुए चारधाम यात्रा में बुकिंग सिस्टम को भी मजबूत किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में लैंड बैंक तैयार कर फाईव स्टार और फ़ोर स्टार होटेल्स के लिए स्थान चयनित कर निवेशकों को आकर्षित करने पर फोकस किया जाए। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिकी भी मज़बूत होगी।
मुख्य सचिव ने होमस्टे योजना के सरलीकरण के भी निर्देश दिए। कहा कि होमस्टे योजना का स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें इसके लिए सरलीकरण आवश्यक है साथ ही, इस योजना का फीडबैक भी लिया जाना जरूरी है। यदि योजना में सुधार की गुंजाईश है तो उसे भी किया जाए।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में महिला सशक्तीकरण विषय पर गठित वर्किंग ग्रुप के तहत क्रिएटिंग इनेबिलिंग इकोसिस्टम फॉर वूमेन सेफ्टी एंड एंपावरमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन और जिला प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला कार्यबल को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित कराना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महिला वर्किंग हॉस्टल के लिए 50-50 लाख रुपए स्वीकृति की जानकारी देते हुए श्रीमती रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी 10 पर्वतीय जिलों में भी महिला वर्किंग हॉस्टल हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु इन्टरनल कंपलेंट कमेटी जल्द से जल्द गठित की जाए। उन्होंने भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित सभी महिला कल्याणकारी योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव सी रविशंकर, श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
