उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी को कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया बेबुनियाद
एक तरफ जहां धामी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है तो वहीं केंद्र में भी ucc को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं ,
भोपाल में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में UCC को लागू करने की बात कही है , जिसके बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है , कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है , गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से केंद्र में बजट सत्र शुरू होने जा रहे हैं , वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा सकता है ।
और अगर बिल पास होता है तो आर्टिकल 254 के तहत केंद्र की तरफ से लागू किए गए कानून के बाद राज्य के कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं , गौरमतलब है कि केंद्र यदि इस कानून को लागू करता है तो उत्तराखंड में जिस यूसीसी को लागू करने की बात कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा , कांग्रेस प्रवक्ता का मानना है कि प्रदेश में विगत कुछ वक्त से घटित घटनाओं से जनता का ध्यान भटकने के लिए यूसीसी की डुगडुगी धामी सरकार पीट रही है।
