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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 10 लाभार्थियों को 3.28 करोड़ रूपये की धनराशि का अनुदान वितरित। - Separato Spot Witness Times
राष्ट्रीय समाचार

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 10 लाभार्थियों को 3.28 करोड़ रूपये की धनराशि का अनुदान वितरित।

देहरादून 05 सितंबर 2023,

आज वाराणसी में सन्त रविदास घाट पर “राज्यमीन चिताला” की एक लाख मत्स्य बीज रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्‍तम रुपाला शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री-मत्स्य विभाग, डॉ संजय कुमार निषाद द्वारा की गई।

कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्‍तम रुपाला द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 10 लाभार्थियों को 3.28 करोड़ रूपये की धनराशि का अनुदान, मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 10 लाभार्थियों को 12.32 लाख रुपये की धनराशि का अनुदान, कृषि क्रेडिट कार्ड के 10 लाभर्थियों को 18.1 लाख रुपये की धनराशि के ऋण का वितरण किया गया। ‘मछुआ दुर्घटना बीमा योजना’ के 10 लाभार्थियों को पत्रक वितरित किया गया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में निदेशक मत्स्य, प्रशान्त शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। कार्यक्रम में विभागीय गतिविधियों का वीडियो प्रदर्शित किया, इसके साथ ही कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के साथ-साथ अन्य संस्थाओं के द्वारा अपनी-अपनी सेवाओं एवं उत्पादों का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वाराणसी मण्डल के अतिरिक्त मण्डल प्रयागराज, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ के लगभग 1000 मत्स्य पालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त निदेशक, उ.प्र. लखनऊ, एन.एस. रहमानी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्टांम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन, महापौर नगर निगम वाराणसी, अशोक कुमार तिवारी, वीरू साहनी, सभापति उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी समिति, विधायक कैण्ट, सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी,वाराणसी, हिमांशु नागपाल भी उपस्थित रहे। सी.आर.पी.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ. के अधिकारी एवं जवानों द्वारा भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया।

 

 

 

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प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना क्रियान्वयन हेतु ,वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20050 करोड़ रुपए स्वीकृत।

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