सरकार ने प्रदेश के 155 राजकीय इंटर मीडिएट कालेजों का नाम और बोर्ड बदलकर वर्ष 2021 में राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया था।
प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षकों को पहाड़ चढ़ाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की अध्यक्षता में इसे लेकर विभाग की बैठक हो चुकी है। जिसके बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विभागीय सचिव के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।
सरकार ने प्रदेश के 155 राजकीय इंटर मीडिएट कालेजों का नाम और बोर्ड बदलकर वर्ष 2021 में राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया था। इन विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया लेकिन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी खासकर पहाड़ के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। विभाग इसकी एक वजह पूर्व में इन विद्यालयों को लेकर हुए शासनादेश को मान रहा है। जिसमें सुगम में तैनात शिक्षकों की सेवाओं को दुर्गम सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है।
