Nainital आने वाले पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा भार, शहर के अंंदर वाहन लाने पर देना होगा टैक्स
नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश करने पर ईको पर्यटन शुल्क देना होगा। नगर पालिका ने कालाढूंगी मार्ग से आने वाले पर्यटकों से शुल्क वसूली का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि इस पर विधिक राय लेने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। मसूरी की तर्ज पर ईको पर्यटन शुल्क से नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी।
देश विदेश से नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को अब शहर में प्रवेश करने पर ईको पर्यटन शुल्क देना होगा। नगर पालिका की बोर्ड ने कालाढूंगी मार्ग से आने वाले पर्यटकों से ईको पर्यटन शुल्क वसूली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
हालांकि बोर्ड ने मामले में विधिक राय लेने के बाद ही इसके क्रियान्वयन पर सहमति जताई है। मगर जल्द ही शहर पहुंचने वाले पर्यटकों को ईको पर्यटन शुल्क देकर जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
बैठक में रखे गए 18 प्रस्ताव
पालिका सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बोर्ड में जनवरी माह के आय व्यय का ब्योरा रखने समेत 18 प्रस्ताव रखे गए। वहीं सभासदों के कई विशेष प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बैठक में पालिका की आय बढ़ोतरी के लिए मसूरी की तर्ज पर ईको पर्यटन शुल्क वसूली, टिफिन टॉप जाने वाले पर्यटकों से पालिका द्वारा शुल्क वसूली करने, बाहरी मजदूरों से प्रतिवर्ष सत्यापन शुल्क लेने जैसे प्रस्तावों पर सहमति बनी।
ईको पर्यटन शुल्क प्रस्ताव को रखते हुए ईओ दीपक गोस्वामी ने कहा कि शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों से लेक ब्रिंज चुंगी शुल्क के रूप में वसूली जाती है। मगर कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहन चालकों से इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
मसूरी की तर्ज पर ईको पर्यटन शुल्क
कालाढूंगी मार्ग से आने वाले पर्यटकों से भी ईको पर्यटन शुल्क के रूप में वसूली की जाएगी। मसूरी की तर्ज पर ईको पर्यटन शुल्क वसूली से नगर पालिका की आय में बढ़ोतरी होगी। जबकि स्थानीय लोगों को इस शुल्क से छूट दी जाएगी।
जिस पर सभासद मुकेश जोशी मंटू ने मत दिया कि पूर्व में भी कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों से चुंगी वसूली जाती थी। मगर कोर्ट के निर्देशों के बाद इसे बंद कर दिया गया। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर विधिक राय लेने के बाद ही इसका धरातल में क्रियान्वयन किया जाएगा।
इस बीच डीएसए मैदान की खेल विभाग को दी गई लीज को निरस्त कर पालिका द्वारा ही खेल गतिविधियां संचालित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। उक्त प्रस्ताव पर भी विधिक राय लेने पर सहमति बनी। इसके अलावा बोर्ड ने पालिका में दस्तावेजों के रखरखाव के लिए अलमारी खरीदने, दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने व आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी व लंबित भुगतान करने की मंजूरी दी।
